जयपुर : अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय खोलने के लिए 38.60 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति, डूंगरपुर में दो सड़क कार्यों के लिए 32.43 करोड़ सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए 38.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के संचालन के लिए 125 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
प्रस्ताव के अनुसार राजसंमद के नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी महाविद्यालय एवं सम्बद्ध एकीकृत चिकित्सालय खोला जाएगा। जिसके निर्माण हेतु 38.60 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इस महाविद्यालय के संचालन के लिए 125 नवीन पदों का भी सृजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के 90 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, विद्यालयों के संचालन के लिए 1170 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव के अनुसार क्रमोन्नत विद्यालयों के संचालन हेतु वरिष्ठ अध्यापक के 540, अध्यापक लेवल-1 एवं 2 के 180-180 पद, प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 90-90 पद शामिल हैं। नवीन पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। साथ ही, कक्षा 5वीं के बाद भी विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही आगे पढ़ने के अवसर मिलेंगे। गहलोत की स्वीकृति से प्रदेश में उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी।
गहलोत ने डूंगरपुर जिले में दो सड़क कार्यों के लिए 32.43 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों में 27.74 करोड़ रुपए की लागत से सोम नदी पर पुलिया तथा फतेहपुर बस स्टेण्ड से काराकाला सड़क का निर्माण कराया जाएगा और 4.69 करोड़ रूपए की लागत से टोंकवासा (आसपुर) देवपुरी महाराज मंदिर/धूणी हेतु सड़क एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दृष्टि से विभिन्न सड़क विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तीन अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों को अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही छात्रावास संचालन हेतु महिला छात्रावास अधीक्षक के 3 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के बीकानेर, बूंदी एवं चूरू जिले में स्थित 50 बैड क्षमता वाले तीन अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों को अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में परिवर्तित करते हुए छात्रावास संचालन के लिए महिला छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-तृतीय का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। श्री गहलोत की इस मंजूरी से अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को बेहतर तालीम मुहैया होगी तथा इन छात्रावासों में अध्ययन कर वे अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगी।