जौनपुर : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल द्वारा प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के लिए लगाए गए 500 शुल्क के विरोध में गुरूवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों की एक बैठक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ उपाध्याय की अध्यक्षता में संघ के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2016 में अधिवक्ता प्रैक्टिस प्रमाण पत्र बनाने के लिए मात्र 100 शुल्क बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा लिया गया था, मगर इस बार इसी प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक अधिवक्ता से 500 शुल्क मांगा गया है।
अधिवक्ताओं में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इस आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे वापस लेने की मांग की, साथ ही साथ इस आदेश के विरोध में आज सिविल कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं ने पूरे दिन न्यायिक कार्यों का बहिष्कार भी किया, जिससे कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हो सका।
