विजयवाड़ा : वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना (सीपीएस) की जगह शुरू की जा रही गारंटीड पेंशन योजना (जीपीएस) अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। रेड्डी ने सोमवार को यहां आंध्र प्रदेश गैर राजपत्रित अधिकारी (एपीएनजीओ) की 21वीं राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याणकारी लाभों की वितरण प्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा, “हम नीतिगत निर्णय लेते हैं, लेकिन आप सरकार और लोगों के बीच सेतु हैं। अंततः आपको लोगों के लाभ के लिए नीतियों को लागू करना होता है। यह सरकार आपकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। ” उन्होंने घोषणा की कि डीए की लंबित दो किस्तों में से दशहरा उत्सव के लिए एक किश्त का बकाया भुगतान किया जाएगा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों को पांच दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सिर्फ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 53,260 लोगों की भर्ती की गई। साथ ही अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए 2014 को अंतिम वर्ष मानकर 10,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया और भाषा शिक्षकों तथा 1998 रक्षा सेवा कोर (डीएससी) उम्मीदवारों के साथ न्याय किया गया। कर्मचारियों को सरकारी परिवार का हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर प्रशासनिक दबाव कम करने के लिए सत्ता में आने के छह महीने के भीतर ग्राम और वार्ड सचिवालयों में 135,000 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में डीए बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग में बिचौलियों को हटाने के लिए आउटसोर्सिंग निगम बनाने के अलावा 14,658 वैद्य विधान परिषद कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया और सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। इसके साथ ही आरटीसी में अनुकंपा नियुक्तियाँ भी की गईं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन योजना कार्यकर्ताओं, आशा और होम गार्ड सहित सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने से मासिक वेतन बिल 3300 करोड़ रुपये हो गया है। महामारी के दौरान राज्य संगठित राजस्व (एसओआर) में कमी आने के बावजूद आपने लोगों को कल्याणकारी लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की और बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को राहत देने में मानवीय भूमिका भी निभाई।”
जीपीएस अन्य राज्य के लिए रोल मॉडल बनेगी
