नई दिल्ली : नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में तेजी लाने के लिए यूएनडीपी इंडिया के साथ मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार (एसडीजी) डॉ योगेश सूरी और यूएनडीपी इंडिया की स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य एसडीजी स्थानीयकरण, आंकड़ा-संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देना है।
इस अवसर पर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, नीति आयोग और यूएनडीपी का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। जिलों से आगे ब्लॉक स्तर तक निगरानी के साथ इस साझेदारी से आंकड़ा-संचालित नीतिगत कार्य को बढ़ावा मिलेगा। नोडा ने कहा कि भारत ने वर्ष 2015-2016 और वर्ष 2019-2021 के बीच गरीबी को लगभग आधा कर दिया जो यह दर्शाता है कि जटिल चुनौतियों के बावजूद, लक्ष्यों की दिशा में तेजी लाना संभव है। इस समझौता ज्ञापन पर पांच साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।
