नई दिल्ली : मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वह समर्थन करते हैं तथा जब जरूरत होगी तब इसे लागू कर देंगे। खट्टर ने शनिवार को यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय महिला पत्रकारों से संवाद के दौरान एक सवाल पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी जल्द लागू करने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा, “ हम इसका समर्थन करते हैं। इससे समाज में सामंजस्य, समानता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। हमारे प्रदेश में यह मामला पाइपलाइन में है और जब जरूरत होगी तब हम इसे लागू कर देंगे। ”
उन्होंने ‘वन नेशन – वन इलेक्शन‘ के सवाल पर कहा कि खर्च और समय की बचत के लिए यह बहुत आवश्यक है। जातीय जनगणना के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह इसका समर्थन नहीं करते तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कदापि जातिगत राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा, “ हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और हम हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ”
हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, “ हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता रही है। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे कहा था कि हरियाणा कम लिंगानुपात के कारण काफी बदनाम है, ऐसे में सामाजिक जुड़ाव के साथ वह एक कार्यक्रम शुरू करे। बाईस जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई और लिंगानुपात एक हजार लड़कों पर 871 से बढ़कर 927 तक पहुंच गया। यह एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन हम अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। इस अभियान में खाप पंचायतों और अन्य सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका रही।
खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने गत आठ वर्षों में 72 नये काॅलेज खोले जिनमें महिला काॅलेजों की संख्या अधिक है। स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। गांव में पढ़ी-लिखी पंचायतें चुनने के लिए उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में 30 से अधिक महिला थाने खोले गए हैं। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत हो गयी, जिसे 15 प्रतिशत कर रहे हैं। उन्होंने एक महिला पत्रकार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्प को पुनः दोहराते हुए कहा, “ हम भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते। ”
