नई दिल्ली : जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को देशभर में प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गये। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के महासचिव कृष्ण मुरारी ने यहां बताया कि देश के प्रत्येक जिले में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान के बाद 27 अक्टूबर को गाजियाबाद में दिल्ली की सीमा पर एकत्रित हुए।
उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाए।
इसी को लेकर आज देश के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। मुरारी ने कहा कि फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित अपना पत्र सौंपना चाह रहे थे लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गयी।
जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर पिछले नौ वर्षों से अधिक समय से देश भर के 28 राज्यों के 400 से अधिक जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठन के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 125 सांसदों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि चौधरी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन है।