जम्मू : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने केंद्र शासित प्रदेश में चार नए औद्योगिक एस्टेट की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इनमें बूढ़ी कठुआ, मेडिसिटी जम्मू, चंदगाम और लेलहर पुलवामा में औद्योगिक एस्टेट शामिल हैं, जिन्हें 136.65 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1379 कनाल भूमि पर विकसित किया जाएगा। निवेश आकर्षित करने के अलावा, ये परियोजनाएं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देंगी और निजी क्षेत्र में 11497 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
नए औद्योगिक एस्टेट को बुनियादी ढांचे के संदर्भ में व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। इनमें आंतरिक सड़क कार्य, बिजली की उपलब्धता, केंद्रीकृत जल वितरण प्रणाली, वर्षा जल संचयन, सड़क के किनारे हरियाली/वृक्षारोपण आदि कार्य कराये जायेगें। इसके अलावा, विकास में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मानदंडों के अनुसार नए पैटर्न पर केंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और आधुनिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।
परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा 18 महीने होगी। नए औद्योगिक एस्टेट की स्थापना जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप कुमार भंडारी शामिल हुए।