मुंबई : अजित पवार ने बुधवार को पुणे जिले के लिए कुल 1128.84 करोड़ रुपये की जिला योजना समिति (डीपीसी) मसौदा योजना को अपनी मंजूरी दे दी। यह निर्णय डीपीसी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री पवार ने मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में की। इस दौरान, 2024-25 के लिए विभिन्न विभागों द्वारा लाभार्थियों के हित में चलायी गई योजनाओं के विकासात्मक कार्यान्वयन के लिए कुल 1128.84 करोड़ का बजट रखा गया है।
इस बैठक में सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल, विधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. नीलम गोरे और मंत्रालय से सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
बैठक में जानकारी दी गयी कि सामान्य योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान 590 करोड़ रुपये (83.72 प्रतिशत) धनराशि खर्च की गई है। प्रशासनिक मान्यता और वितरित निधि के मामले में पुणे जिला राज्य में पहले स्थान पर है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 12.80 प्रतिशत तथा जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत 52.95 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है। मार्च के अंत तक सौ प्रतिशत राशि खर्च करने की योजना बनाई गई है। श्री पवार ने कहा कि विभिन्न प्रणालियों की मांग को देखते हुए 2024-25 के लिए 369 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
