लखनऊ : भारती इंटरप्राइजेज (एयरटेल) के वाइस चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने गुरूवार को उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर,डिजिटल बैकिंग और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जाहिर की। श्री मित्तल ने यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और उनसे प्रदेश में डिजिटल इंडिया मिशन के क्रियान्वयन, संचार सुविधाओं की बेहतरी तथा भारती समूह के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की। श्री मित्तल ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल और विशाल आबादी वाले राज्य में उच्च स्तरीय संचार सेवाओं की सुगमता के लिए समूह द्वारा प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है।
वह उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया मिशन के बेहतर क्रियान्वयन से अत्यंत प्रभावित हैं। उन्होने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सेक्टोरल नीतियों को निवेश अनुकूल बताते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष निवेश के नये प्रस्ताव भी रखे। उन्होंने कहा कि भारती इंटरप्राइजेज उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, डिजिटल बैंकिंग और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का इच्छुक है और पूरी कार्ययोजना तैयार की है। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता मिलने का भरोसा दिया। भारती समूह के उपाध्यक्ष ने कहा कि एयरटेल की 5जी सेवाएं उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से प्रारंभ हो गई हैं। बहुत जल्द राज्य के सभी 75 जिलों के लोग 5जी की हाईस्पीड इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सकेंगे। सुदूर क्षेत्रों तक में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टीकल फाइबर बिछाने के लिए भारती ग्रुप योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने 10-12 फरवरी 2023 तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहभागिता के लिए भारती समूह को आमंत्रित भी किया। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर गांव, हर कस्बे, हर नगर में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता हो। इंटरनेट तकनीक का उपयोग इस संबंध में सबसे बड़ा सहायक है।
श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया मिशन नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में आज सुदूर गांवों में पेपरलेस बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बैंकिंग हर क्षेत्र में हमने तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाया है। शासन की अनेक लाभार्थीपरक योजनाओं में हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) को लागू किया है। इसके क्रियान्वयन न केवल लाभार्थी को त्वरित लाभ मिल रहा है, बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता भी आई है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में तकनीक की बड़ी भूमिका है।