जातीय जनगणना आवश्यक : राहुल

देश के बजट में आदिवासी लेते हैं 10 पैसे का निर्णय

नई दिल्ली : राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर रही है और उन्हें देश के बजट में महज10 पैसे के बराबार का निर्णय लेने का अधिकार है इसलिए जातीय जनगणना आवश्यक है। गांधी ने ट्वीट किया,“आदिवासी देश के बजट के100 रुपये में से मात्र 10 पैसे पर निर्णय लेते हैं-ये बहुत शर्मनाक है। हम आदिवासी, दलित और ओबीसी समुदाय का अपमान होने नहीं देंगे-जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे और उन्हें सही हिस्सेदारी दिला कर रहेंगे।”
इसके साथ ही गांधी एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा “आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा रहा है। इस वर्ग को उसका हक मिलना चाहिए। आदिवासी देश में सौ रुपए में से पांच रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, एक रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते बल्कि आदिवासी सिर्फ दस पैसे का निर्णय लेते हैं और इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान नहीं हो सकता।”