मुंबई : एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी के कारण प्याज की गिरती कीमतों के बीच मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार पहले ही केंद्र से प्याज पर निर्यात शुल्क कम करने का अनुरोध कर चुकी है तथा नेफेड से भी प्याज उगाने वाले किसानों को समर्थन देने के लिए दो लाख मीट्रिक टन से अधिक प्याज खरीदनें को कहा है ।
संयुक्त रूप से यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि संकट के समय में सरकार राज्य के किसानों के साथ है और कहा कि उन्होंने आज सुबह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के साथ प्याज के मुद्दे पर चर्चा की है। शिंदे ने कहा, “मैंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और विपणन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया।” उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने दो लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने की तैयारी का संकेत दिया है, जिसे 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने केंद्र से इस दर को बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर दो लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद करने का भी अनुरोध किया है।” तदनुसार, नेफेड ने नासिक जिले के लासलगांव, मनमाड, अलेफाटा और अन्य स्थानों पर प्याज की खरीद भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नेफेड से भंडारण प्रणाली में सुधार और वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने याद दिलाया कि फरवरी में जब प्याज की बाजार कीमत गिर गई थी, राज्य सरकार प्याज उत्पादकों की सहायता के लिए आई थी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उन किसानों के लिए 350 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी की घोषणा की है, जिन्होंने देर से खरीफ सीजन में लाल प्याज बेचा है और बताया कि कुल 3.36 लाख लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा रही है। पवार ने कहा, “हम प्याज महाबैंक की अवधारणा को भी लागू कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, डॉ. अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक संचालन समिति निर्णय ले रही है।”
शिंदे ने कहा कि राज्य में 13 स्थानों पर कृषक समृद्धि परियोजना स्थापित की जाएगी, जिसके तहत रबी प्याज के लिए 10 लाख टन की भंडारण क्षमता वैज्ञानिक विधि से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60 हजार से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव की समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाएगा।
