चंडीगढ़ : भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से राज्य के विकास प्रोजेक्टों से सम्बन्धित समागमों में राज्य सरकार को नजरअन्दाज करके पंजाब के लोगों के जनादेश का अपमान किया जा रहा है।
पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य के सात रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के काम का उद्घाटन कर रहे हैं लेकिन बदकिस्मती से पंजाब के लोगों और पंजाब सरकार को इसके लिये न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने शोहरत हासिल करने के लिये बहुत निचले स्तर तक
उतर गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को दिखाने वाले समागमों के इस तरह के राजनीतिकरण से बचना चाहिये, क्योंकि यह देश के हित में नहीं है, उन्होंने कहा कि यह अपनी सरकार चुनने वाले तीन करोड़ लोगों के जनादेश का घोर अपमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की शीर्ष लीडरशिप ‘कार्यों का सेहरा’ लेने के लिये ऐसे ओछे उधेड़-बुन में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि अब जब मतदान नज़दीक आ रहे हैं तो लोगों को गुमराह करने के लिये तरह-तरह के हत्थकंडे इस्तेमाल किये जा रहे हैं।
श्री मान ने आर.डी.एफ. और एन.एच.एम. की निधि रोकने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की, जिससे राज्य के विकास में रोड़े बिछाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आठ हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के फंडों को गलत तरीके से रोका गया है, जो राज्य के साथ सरासर नाइन्साफी है। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार लोगों की भलाई के लिये लोगों के साथ सलाह-मश्वरा कर नीतियाँ बनायी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार-किसान मिलनी की गयीं थी, जिसके बाद किसानों के साथ सलाह-मशविरा करके राज्य की खेती के बारे में रूप-रेखा बनायी गयी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों के लम्बित मसलों को हल करने के लिये सरकार-व्यापार मिलनी करवा रही रही है।
उन्होंने व्यापारियों से प्राप्त सुझावों के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिये कई अहम फ़ैसले लिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेहत बीमा स्कीम के लाभों में वृद्धि करने की व्यापारियों की माँग के मद्देनजऱ राज्य सरकार ने मौजूदा एक करोड़ रुपये की बजाय दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को इस स्कीम का लाभ देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के एक लाख से अधिक व्यापारियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि वह इस स्कीम के अंतर्गत पांच लाख रुपए तक का मुफ़्त इलाज करवा सकेंगे।
श्री मान ने कहा कि सरकार ने एक और ऐतिहासिक पहल करते हुये ‘सरकार आप दे दुआर’ स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकार को लोगों के दरवाज़े पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें चंडीगढ़ से चलती थीं लेकिन अब गाँवों से चलाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने निजी हितों के लिये राज्य के पैसों को बेरहमी से लूटने के लिये राज्य की पिछली सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का कार्यभार संभालने के बाद एक-एक पैसा राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिये खर्च किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने सभी राजनैतिक पार्टियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में आने वाले चुनावों के मद्देनजऱ उन सभी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को लोगों से वोट मांगने का हक है और राज्य सरकार सुरक्षा और सुखद माहौल को यकीनी बनाकर सभी को बराबरी का माहौल प्रदान करने के लिये पूरी तरह वचनबद्ध है।
