नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए 1700 करोड़ रुपये का नया नोटिस भेजा है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग का डिमांड नोटिस वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए है। कांग्रेस को भेज गए नोटिस में 1700 करोड़ की राशि में जुर्माना और ब्याज शामिल है। आयकर विभाग के नोटिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 2017-2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पार्टी को नोटिस भेजा गया है।
अब कांग्रेस तीन अन्य वर्षों की आय की जांच पूरी होने का इंतजार कर रही है। यह जांच रविवार तक पूरी होगी। कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की कार्रवाई गैर जरूरी और लोकतंत्र के खिलाफ है। इसबीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी दल को जान-बूझकर निशाना बनाया जा रहा है।
आयकर विभाग पहले ही कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में स्थित बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए वसूल चुका है। अदालत में आयकर विभाग ने कहा था कि 520 करोड़ रुपए असेसमेंट में शामिल नहीं थे। अलग-अलग ठिकानों में छापेमारी से आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे साफ जाहिर है कि कैश के जरिए पैसे का लेन-देन हुआ था।
इसबीच कांग्रेस ने कहा है कि आयकर विभाग से उसे कल एक नोटिस मिला है जिसमें वर्ष 1993-94 के लिए 53.9 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 के लिए 181.99 करोड़ रुपये, वर्ष 2017-18 के लिए 178.73 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 के लिए 918.45 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 के लिए 490.01 करोड़ रुपये शामिल है। कुल मिलाकर 1823.08 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है।
