न्यायालय ने शिमला नगर निगम परिसीमन मामले में फैसला सुरक्षित रखा

शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को उपायुक्त शिमला और राज्य सरकार द्वारा शिमला नगर निगम के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व पार्षद राजीव ठाकुर और कांग्रेस के सिमिनंदा द्वारा ने शिमला नगर निगम के परिसीमन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की थी।
फागली और समरहिल वार्डों के परिसीमन को रद्द करने के लिए मामले को मंगलवार और बुधवार को न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उच्च न्यायालय ने दो नगर निगम वार्ड और तीन अन्य वार्डों में परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ आपत्ति और शिकायत पर विचार करने के लिए दोनों याचिकाकर्ता के पक्ष में पहले ही आदेश पारित कर दिया था।
राज्य चुनाव आयोग ने भी इस मामले में उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और शिया नगर निगम चुनाव कराने के लिए इस याचिका का विरोध किया जो जून के महीने में निर्धारित किया गया था, लेकिन पहले मामला लंबित होने के कारण उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका।
उच्चतम न्यायालय ने राज्य उच्च न्यायालय को याचिका का निपटारा करने का आदेश दिया है और एसईसी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 29 सितंबर से पहले मामले में फैसला सुनाने की बात कही। जिला प्रशासन ने प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या को कम करने के लिए हाल ही में शिमला के नगर निगम वार्ड की संख्या मौजूदा 34 से बढ़ाकर 41 कर दी है।