दिल्ली सरकार ने ग्रामीण सेवा वाहनों के इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने को मंजूरी दी

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दे दी है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा, “दिल्ली सरकार दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलकर, हम न केवल प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, बल्कि दिल्लीवासियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर और सुगम बना रहें हैं।”
ग्रामीण सेवा वाहन के मालिक जो नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, वे दिल्ली परिवहन की फ़ेसलेस सेवा के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार ज़रूरी है परंतु यदि आधार उपलब्ध नहीं है, तो एनरॉलमेंट आईडी का उपयोग किया जा सकता है। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, पंजीकरण प्राधिकारी सात दिनों के भीतर नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) जारी करेंगे।
ग्रामीण सेवा 2011 में शुरू की गयी थी। इनमें ड्राइवर को छोड़कर छह यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। यह वाहन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, अनधिकृत और पुनर्वास कॉलोनियों और जेजे समूहों में चलते हैं। वर्तमान में, पूरी दिल्ली में 2,000 से अधिक ग्रामीण सेवा वाहन सेवा में हैं।