नई दिल्ली : सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मोदी ने सदन में शून्य काल में ‘सभापति की अनुमति से उठाए गए मामले’ के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, सरकारी उच्च अधिकारी सभी को प्रतिवर्ष परिसंपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का पद भी महत्वपूर्ण है और सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार को कानून बनाकर या कॉलेजियम के जरिए कोई व्यवस्था बनाकर न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर ने कहा कि कंपनियां अपने मुनाफे के लिए जंक फूड में अत्यधिक नमक और चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। युवाओं में जंक फूड के प्रति अत्यधिक रुचि है जिसके कारण उनमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा आदि की समस्याएं बढ़ रही है। सरकार को पर अपना कड़ा नियंत्रित करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए अलग से कड़ा कानून बनाने की मांग की।