चंडीगढ़ : पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटालेे में पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग ने चार्जशीट किये चार अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त किया है।
विभाग की मंत्री बलजीत कौैर ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएमएस के तहत फरवरी 2019 में केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को जारी किये गए 303.92 करोड़ रुपए के वितरण और ख़र्च में गड़बड़ी के मामले में कुल छह अधिकारियों के विरुद्ध आरोपपत्र जारी किया गया था, जिनमें से विभाग के चार अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और वित्त विभाग से सम्बन्धित दो अधिकारियों सम्बन्धी फ़ैसला लेने के लिए मामला वित्त विभाग को भेज दिया है।
उन्होंने बताया कि विभागीय जांच के दौरान पता लगा था कि केंद्र सरकार से प्राप्त हुए 303.92 करोड़ रुपए में से 55.97 करोड़ रुपए के हिसाब-किताब की गड़बड़ी है। इसकी आगे जांच करने पर यह भी पता लगा कि इसमें से 16 करोड़ रुपए के लगभग उन शैक्षिक संस्थाओं को जारी किये गए जिनकी तरफ से पहले से ही गड़बड़ी की गई थी, जबकि 39 करोड़ रुपए लगभग बेनामी कालेजों को दिए गए।
बलजीत कौर ने बताया कि विभागीय जांच के लिए बी आर बंसल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी की तरफ से इस मामले सम्बन्धी पड़ताल करने के बाद पिछले साल 13 फरवरी को रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें चार्जशीट किये गए छह अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया।
बरख़ास्त किये गए अधिकारियों में उप निदेशक परमिन्दर सिंह गिल, अधीक्षक (सेवानिवृत्त) राजिन्दर चोपड़ा, वरिष्ठ सहायक राकेश अरोड़ा और बलदेव सिंह शामिल हैं। इसके इलावा वित्त विभाग से सम्बन्धित चरनजीत सिंह (सेवानिवृत्त) और मुकेश भाटिया सम्बन्धी फ़ैसला लेने के लिए केस वित्त विभाग को भेजा जायेगा।
