सिरसा : आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विरेंद्र कुमार एडवोकेट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के नौ साल के कार्यकाल को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश को नंबर बनाने का ढोल पीट रहे हैं लेकिन प्रदेश नंबर वन बना है तो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में। इतना ही नहीं सरकार ने बेरोजगारों की फेहरिस्त को बढ़ाने के लिए हरियाणा में सीईटी की परीक्षार्थियों की सीटें भी सीमित करनेका प्लान बना लिया है, जिसे आम आदमी पार्टी किसी सूरत में लागू नहीं होने देगी। आगामी 28 जून को इसको लेकर प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे।
विरेंद्र कुमार एडवोकेट ने मंगलवार को यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1.82 लाख पद खाली पड़े हैं, जबकि खट्टर सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को 13000 नए पदों को खत्म कर दिया है। प्रदेश में 24.80 लाख युवा बेरोजगार हैं। हर 3 स्नातक में एक एक बेरोजगार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं भी हाशिए पर है। पिछले नौ सालों में सरकार ने चार हजार डॉक्टरों की भर्ती की, जबकि जरूरत 10 हजार डॉक्टरों की है। इसी प्रकार एमडी के 191 पद खाली पड़े हैं वहीं महिला चिकित्सकों के 193 पदों में से 98 पद खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सिविल सर्जन के कुल 143 पदों में से 68 पद वर्तमान में रिक्त पड़े हैं।
कुमार ने बताया कि पूर्व में हरियाणा में होने वाली परीक्षाओं में बैठने की कोई शर्त नहीं थी और आवदेनों से दस गुणा अ यर्थी परीक्षा में बैठते थे, लेकिन अब सरकार ने मनमाने तरीके से इन परीक्षाओं में आवेदकों के बैठने की शर्त लगा दी है और 10 गुणा की बजाय चार गुणा आवेदक ही परीक्षाओं में बैठ सकेंगे।
इससे अधिकतर युवा रोजगार की रेस से बाहर हो जाएगा और बेरोजगारों की लिस्ट और लंबी होती जाएगी। पत्रकारवार्ता में उनके साथ श्याम लाल मेहता, हंसराज सामा व जिला मीडिया प्रभारी अनिल चंदेल भी मौजूद थे।