चंडीगढ़ : दुष्यंत चौटाला ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि फरीदाबाद जिले के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के मोटूका गांव में इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिससे यहां नए उद्योग लगेंगे तथा फरीदाबाद-पलवल के हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
चौटाला ने फरीदाबाद के मोहना गांव में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये यह घोषणा करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार जनहित में विकास के नए-नए विजन के साथ काम कर रही है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने कभी जनता का फायदा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की सोच थी कि कैसे किसानों की जमीनें लूटी जाएं। उसके राज में किसानों की 73 हजार एकड़ जमीनें निजी बिल्डरों को सस्ते दामों पर बेची गईं। मौजूदा सरकार किसानों के हित में बेहतर मंडी व्यवस्था और नई तकनीक खरीद प्रणाली के साथ फसल खरीद कर उसका भुगतान और किसानों का मिलने वाली मुआवजा राशि समय पर सीधा उनके खातों में डाल रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ित किसानों को 15 सितम्बर से पहले फसलों के नुकसान का मुआवजा मिल जाएगा। इतना ही सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए एक नई नीति को अंतिम रूप दिया है, जिसके तहत बाढ़ के दौरान यमुना से खेतों में आने वाली रेत के कमाई का एक तिहाई हिस्सा किसानों को और दो तिहाई भाग सरकार को मिलेगा। इससे सरकार और किसान दोनों को लाभ मिलेगा जबकि कांग्रेस के समय में मुआवजे के नाम पर दो रुपए, पांच रुपए के चेक देकर किसानों का मजाक उड़ाया जाता था।
चौटाला ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार सड़क नेटवर्क मजबूत कर रही है। फरीदाबाद-पलवल क्षेत्र की उत्तर प्रदेश के साथ तीन जगहों से कनेक्टिविटी करने का काम कर रही है, इसमें जेवर एयरपोर्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस सरकार में प्रदेश से उद्योग पलायन करते थे वो आज झूठे आंकड़े दिखाकर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि खरखौदा में मारुति प्लांट, मेवात में बड़ी मोबाइल बैटरी की उत्पादन यूनिट, मानेसर में सात मंजिला फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस, फरीदाबाद में देश की पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने जैसे अनेक राज्य बड़े प्रोजेक्ट सरकार हरियाणा में लेकर आई है और इससे लाखों युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार कानून के तहत रोजगार के अवसर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में पंचायतीराज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण, राशन डिपो के संचालन में 33 प्रतिशत आरक्षण, गांवों में महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए ऋण सुविधा देने अनेक कदम उठाए हैं।