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विकास कार्याें से बनी जोधपुर की अलग पहचान

जोधपुर : अशोक गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचे का विकास, महंगाई राहत आदि में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों से प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है और विकास कार्याें से ही जोधपुर की अलग पहचान बनी है। गहलोत सोमवार को जोधपुर के पावटा में केन्द्रीय आधुनिक बस स्टैण्ड के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने मारवाड़ की अपनायत, भाईचारे एवं भलाई की सोच को आगे बढ़ाया है। राज्य सरकार की नीतियों से हर क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ा है।
इस अवसर पर उन्होंने लगभग 113 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस बस स्टैण्ड से यात्रियों एवं चालकों को आवागमन में सुविधा होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए राजस्व अर्जित करने का माध्यम ना होकर जनसेवा का कार्य है। राज्य में महिलाओं को बस किराये में 50 प्रतिशत एवं परीक्षार्थियों को 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। रक्षा बंधन के त्योहार पर महिलाओं को किराये में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। जयपुर के बाद अब जोधपुर में अत्याधुनिक बस स्टैण्ड तैयार कर आमजन को समर्पित किया गया है।
50.15 करोड़ की लागत से बने केन्द्रीय बस स्टैण्ड में 12 टिकट काउन्टर, एक पर्यटक सूचना केन्द्र, वातानुकुलित वेटिंग लॉज सहित 21 बसों के लिए बोर्डिंग बेस तथा 6 बसों के लिए अलाइटिंग बेस होंगे। साथ ही, बस स्टैण्ड पर 6 लिफ्ट, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी, डिस्पेंसरी, पार्सल कार्यालय, क्लॉक रूम एवं ड्राय पेंट्री भी होंगे। इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड के प्रथम तल पर स्टोर एवं रेस्टोरेंट भी उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर वर्ग के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। 25 लाख तक निःशुल्क उपचार, राइट टू हैल्थ, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट एवं कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली, 125 दिन का रोजगार, निःशुल्क अन्नपूर्णा किट, एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस एवं ओपीएस, नए जिलों का गठन, 1.33 करोड़ महिलाओं को डाटा युक्त स्मार्ट फोन, गौशालाओं एवं नन्दीशालाओं के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का अनुदान, लम्पी रोग से मृत गायों के लिए 40,000 रुपए, दुध पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान जैसी योजनाओं से हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गत साढ़े चार वर्षाें में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी वर्गाें के एक करोड़ लोगों से सुझाव लेकर विजन डॉक्यूमेंट-2030 तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉ. सीपी जोशी का कार्यकाल शानदार रहा है। आज पूरे देश में स्पीकर के रूप में उनके कार्य की चर्चा एवं सराहना होती है।
परियोजनाओं में अनावश्यक देरी एवं रूकावट से जनता का नुकसान गहलोत ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में अनावश्यक देरी एवं रूकावट से आमजन का नुकसान होता है। पचपदरा रिफाइनरी के निर्माण में देरी से परियोजना की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्ट्यिूट, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवॉन्स टेक्नोलॉजी जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना से क्षेत्र के शैक्षिक विकास को गति मिलेगी। राजीव गांधी नहर के तीसरे फेज के निर्माण से पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि जोधपुर में सीवरेज सिस्टम का निर्माण, गैस कनेक्शन के विस्तार, खेल अकादमी, 100 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, मण्डोर उद्यान का सौन्दर्यीकरण सहित विभिन्न कार्य करवाए गए हैं। शहर में एलिवेटेड रोड के लिए डीपीआर तैयार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्याेें से जोधपुर की एक अलग पहचान बनी है। इस अवसर पर गहलोत ने आरएसआरटीसी स्मार्ट कार्ड का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन वितरीत किए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राशन किट भी वितरित किए। सभी लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के कार्याें से जोधपुर का स्वरूप बदला है। विकास के सभी मापदण्डों पर यह क्षेत्र आगे आया है। महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फोन मिलने से आने वाले समय में बच्चों तक डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढे़गी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर बल दिया, जिससे देश की तकनीकी प्रगति सुनिश्चित हुई।
पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रोजन्द्र सोलंकी ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से प्रदेश का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। राजस्थान पथ परिवहन निगम के चैयरमेन आनंद कुमार ने कहा कि निगम कर्मचारियों के लिए ओपीएस एवं आरजीएचएस लागू कर उन्हें राहत दी गई है।

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