जौनपुर : छह सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के वकील मंगलवार को सांकेतिक हड़ताल करेंगे।
सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ उपाध्याय ने सोमवार को ‘यूनीवार्ता’ को बताया कि अधिवक्ता चार चरणों में आंदोलन के क्रम में सात फरवरी को सांकेतिक हड़ताल करेंगे और अपने अपने न्यायालय क्षेत्र में प्रदेश सरकार का प्रतीक स्वरूप पुतला भी फूंकेगे।
उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन के पत्र के अनुसार छह सूत्रीय मांगों में प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए। जिले में अधिवक्ताओं के चेंबर का निर्माण कराया जाए। अधिवक्ता और पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धन राशि दिया जाए। इसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर आयु के लगभग 40 हजार अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए और प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।
उपाध्याय ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की सभी मांगों पर प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई न करते हुए बार काउंसिल के प्रकरण को निस्तारित करते हुए पोर्टल पर अंकित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की मांगों को अधिवक्ता हित में राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने के लिये चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए ताकि सरकार बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की छह सूत्री मांगों पर पुनर्विचार करते हुए उसे लागू करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा छह सत्रीय मांगों को माने जाने के क्रम में प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ता सात फरवरी को एक दिन की टोकन हड़ताल कर अपने अपने न्यायालय क्षेत्र में प्रदेश सरकार का पुतला जलाएंगे और अंतिम चरण में 15 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ता लखनऊ में एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करेंगे।
