जौनपुर : बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन जय नारायण पांडेय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर मांग किया है कि अधिवक्ताओं से टोल टैक्स न लिया जाए।
पांडेय द्वारा लिखे गए पत्र में अनुरोध किया गया है कि अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय के साथ ही राजस्व न्यायालय में न्याय हित में बराबर आना जाना पड़ता है। अधिवक्ताओं को भी आम आदमी की तरह से टोल टैक्स देना पड़ता है, जबकि अधिवक्ता जनहित के कार्य के लिए न्यायालय आता जाता है।
पांडेय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है कि अधिवक्ताओं को टोल टैक्स देने से मुक्त रखा जाए ताकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके।
टोल टैक्स माफ किये जाने की मांग को लेकर वकीलों ने लिखी चिट्ठी
