मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से मराठा आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों दोनों में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग विधेयक 2024 के लागू होने के एक दशक बाद इसकी व्यापक समीक्षा की जायेगी। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज इस मामले में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य मंत्रिमंडल ने इसे अनुमोदित कर दिया। लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने वाले व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डालती है।