बानरहाट : ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा एक सौ दिनों के काम के लिए सात हजार करोड़ रुपये का फंड कथित तौर पर रोके जाने पर सोमवार को कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्होंने इस मामले पर जल्द चर्चा के लिए अगले सप्ताह नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय मांगा है।
बनर्जी ने यहां उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान लोगों से कहा, “ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक सौ दिन का कार्य निधि हमारा संवैधानिक अधिकार है और मैं इसके लिए अगले सप्ताह दिल्ली जा रही हूं क्योंकि मैंने पहले ही प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उनसे 18, 19 और 20 दिसंबर में से किसी भी एक दिन उनसे मुलाकात का समय मांगा है।”
मुख्यमंत्री का 17 दिसंबर को शाम को दिल्ली की उड़ान लेने का कार्यक्रम है और उम्मीद है कि बैठक में वह कई तृणमूल कांग्रेस सांसदों को प्रधानमंत्री के पास ले जाएंगी। वह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मनरेगा (100 दिन का काम) सहित बकाया समेत धन जारी करने की अपील करेंगी।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, “केंद्र ने स्वास्थ्य, बांग्लार घर (आवास योजना), ग्रामीण रास्ता (ग्रामीण सड़क योजना) के लिए उनके हिस्से का फंड रोक दिया है। वे अपने हिस्से का धन नहीं दे रहे हैं। फिर भी हमने कोई भी कल्याण एवं विकास योजना बंद नहीं की है। वे मनरेगा का बकाया भी नहीं दे रहे हैं जो एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये है।” बनर्जी ने उत्तरी बंगाल के जिलों में अलग राज्य की आवाज उठाने वाले लोगों के एक वर्ग की भी आलोचना की और कहा कि वह ऐसी ताकतों को पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की अनुमति नहीं देंगी।
