देहरादून : पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बैठक में दस विभिन्न विषयों पर स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने मीडिया को इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को प्रख्यापित करने को मंजूरी दी है। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबीआई के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत, अटल आयुष्मान योजना में डायलेसिस सेंटर को शत-प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है।
कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के अंतर्गत, राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान, देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को प्रख्यायित करने को मंजूरी देने के साथ, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत, गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब गढ़ी नेगी में शहरों के अनुसार, विकास कार्य संभव होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत, पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह 5000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता अब खत्म कर दी गई है। जबकि पर्यटन विभाग के अंतर्गत, पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गूंजी आदि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पांच दिवसीय हेली दर्शन योजना छह माह के लिए संचालित करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, कैंसर चिकित्सालय, हर्रावाला 300 बेड और मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान, 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट द्वारा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत, मजदूरी दर संशोधित की गई। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत, 630 करोड़ रुपए के वर्क फोर्स प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया है। राज्य में उड़ान योजना के अन्तर्गत, समूह ग एवं ख के कार्मिकों तथा अधिकारियों को राज्य के अंदर हवाई सेवा सुविधा प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया। सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक इस योजना के तहत शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, कैबिनेट ने पुरोला (उत्तरकाशी) और कालाढूंगी (नैनीताल) को नगर पालिका बनाये जाने के लिये निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
