नैनीताल : उत्तराखंड में जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पत्रकारों से यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने व रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में पर्यटन, तीर्थाटन, उद्योग, स्वास्थ्य, आईटी व अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाएं है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर वैश्विक समुदाय की औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा।
जल्द ही इसकी तारीख भी तय कर ली जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समिट के माध्यम से सरकार व निवेशकों के पारस्परिक लाभ के लिए साझेदारी की जायेगी। राज्य में बेहतर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है जिसका सर्वाधिक लाभ राज्य के युवा वर्ग को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सुशासन को बढ़ाव देने के लिए कटिबद्ध है। राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से जनता को समर्पित किया गया है। दूसरी ओर अधिकारियों की जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार जन मिलन कार्यक्रम, भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए 1064 हेल्पलाइन नम्बर व विजिलेंस को अधिक सशक्त बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 1064 टोल फ्री नंबर को चस्पा कर दिया गया है। कोई भी नागरिक इस टोल फ्री नम्बर पर शिकायत कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो इस पर सरकार लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि जन सेवा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारियों का दायित्व है कि वे तय समय के भीतर जन समस्याओं का निस्तारण करें। हीलाहवाली पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई की जायगी। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने के अभियान के साथ ही सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को भी नियमानुसार हटाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कतिपय मामलों में सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गतिमान है।