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राजस्व विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन हुई

चंडीगढ़ : ब्रम शंकर जिम्पा ने शनिवार को कहा कि राजस्व विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाईन हो चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खि़लाफ़ नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की कारगुज़ारी से भी लोग निराश और दुखी थे, लेकिन अब बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन होने से लोगों के काम बिना रिश्वत और सिफारिश के हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले लोगों को फ़र्द लेने के लिए ख़ुद सरकारी दफ़्तर में जाना पड़ता था परन्तु अब घर बैठे कोरियर के द्वारा फ़र्द मंगवाई जा सकती है।

पंजाब सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फ़र्द वाले लिंक को क्लिक करके बताए पते पर फ़र्द मंगवाई जा सकती है। इस काम के लिए प्रति पन्ना 20 रुपए सरकारी फीस और पांच रुपए सुविधा फीस है। इसके इलावा यदि पंजाब के किसी गांव/ कस्बे/ शहर में कोरियर के द्वारा फ़र्द मंगवानी है तो 100 रुपए और पंजाब से बाहर के पते के लिए 200 रुपए फीस ली जाती है। यह फीस ऑनलाइन ही भरी जा सकी है। यदि कोई व्यक्ति फ़र्द की कापी ईमेल पर मंगवाना चाहता है तो उसके 50 रुपए अलग लिए जाते हैं। ईमेल के द्वारा मंगवाई फ़र्द तीन कामकाजी वाले दिनों और कोरियर के द्वारा मंगवाई फ़र्द सात दिनों के अंदर बताए पते पर पहुँच जाती है।
जिम्पा ने कहा कि राजस्व विभाग के दफ्तरों में आने वाले बहुत से लोग या तो फ़र्द लेने वाले होते हैं या 100-200 रुपए के स्टैंप पेपर खरीदने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों के घरों तक सरकारी सहूलियतें पहुँचाने के अपने वायदे मुताबिक ही फ़र्दों की होम डिलीवरी और 500 रुपए तक के ई- स्टैंप पेपर जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि इससे जहाँ लोगों की परेशानी घटी है, वहीं रिश्वतख़ोरी पर भी नकेल पड़ी है। उन्होंने बताया कि 500 रुपए तक के ई- स्टैंप पेपर वेबसाइट के द्वारा ख़रीदे जा सकते हैं। इस वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन पेमेंट वाले लिंक को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 500 रुपए तक का कोई भी स्टैंप पेपर खरीदा जा सकता है।
राजस्व विभाग द्वारा पंजाब के सभी सब रजिस्ट्रार और संयुक्त सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में दस्तावेज़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है। पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ यह व्यवस्था पूर्ण रूप में लागू की जा चुकी है। इस व्यवस्था के द्वारा 30 लाख से अधिक दस्तावेज़ रजिस्टर किए जा चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य निवासियों की सुविधा को मुख्य रखते हुए पुरानी/ निजी बाँट (घरेलू तक्सीम) की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए वेबसाईट की शुरुआत की है। पोर्टल पर 140 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से 79 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। इसी वेबसाइट के द्वारा विदेशों से भेजे जाने वाले दस्तावेज़ों की ऐंबौसिंग के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

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