लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के गोमतीनगर स्थित नए हाईकोर्ट परिसर को सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परिसर में रूफटॉप सोलर इम्पैनल्ड पावर प्लांट की स्थापना, क्रियान्वयन व संचालन का मार्ग प्रशस्त करते हुए योगी सरकार द्वारा 6.31 करोड़ रुपए की धनराशि प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के बाद जारी कर दी गई है।
अधिकृत सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का नया परिसर गोमतीनगर के विभूति खंड में अवस्थित है तथा इसे 1300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है तथा 2.5 लाख स्क्वेयर मीटर क्षेत्र में फैले इस परिसर का लोकार्पण 19 मार्च 2016 को हुआ था। योगी सरकार में इस परिसर को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाने का फैसला लिया गया था। इस परिसर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भवन की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का निर्णय वर्ष 2022 में लिया गया था।
उन्होने बताया कि फिलहाल, योगी सरकार द्वारा बजट एलोकेशन और धनराशि को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के बाद परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जारी की गई धनराशि में 18 प्रतिशत जीएसटी राशि को भी सम्मिलित किया गया है।
योगी सरकार द्वारा लखनऊ के नए हाई कोर्ट परिसर को सौर ऊर्जा युक्त बनाने की जो परियोजना प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार सोलर पैनल्स, प्लांट सभी सभी जरूरी संयंत्रों के क्रय को उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक अनुसार पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है जो हाईकोर्ट इलेक्ट्रिक इकाई के अपर परियोजना प्रबंधक (विद्युत) की देखरेख में पूरा होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए सौर संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन मांगी जाएगी और प्रतिस्पर्धी तौर पर सबसे सक्षम इकाइयों से सौर ऊर्जा पैनल तथा संयंत्र की आपूर्ति व संचालन कार्य को पूरा कराया जाएगा।
