नई दिल्ली : डिजिटल तरीके से उधार लेने वालों में सिर्फ़ 18 प्रतिशत डेटा गोपनीयता के नियमों के बारे में समझते हैं, उनमें से ज़्यादातर (88 प्रतिशत) इस मामले में सिर्फ़ ऊपरी समझ रखते हैं। कंज़्यूमर फ़ाइनेंस प्रदाता होम क्रेडिट इंडिया द्वारा जारी वार्षिक “हाउ इंडिया बॉरोज़-सर्वेक्षण 2023” रिपोर्ट में यह बात कही गयी है। इसमें कहा गया है कि लगभग 60प्रतिशत उधार लेने वाले इस बात से चिंतित हैं कि उधार देने वाले ऐप से उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे जमा और इस्तेमाल किया जाता है।
इन चिंतित उधार देने वालों में से 58प्रतिशत का यह भी मानना है कि उधार देने वाले ऐप ज़रूरत से ज़्यादा डेटा जमा करते हैं। जेन-ज़ेड (जेनरेशन-ज़ेड) और छोटे शहरों के उधार लेने वाले उधार देने वालों के ऐप की ओर से जमा किए जा रहे डेटा की मात्रा के बारे में ज़्यादा चिंता दिखाते हैं। महानगरों में, चेन्नई के 78प्रतिशत उधार लेने वाले जमा किए गए डेटा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। पुणे में क्षेत्रवार, 45प्रतिशत कर्ज लेने वाले लोग अपने व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण के संबंध में चिंता व्यक्त करते हैं और 49 प्रतिशत यह मानते हैं कि ये ऐप आवश्यकता से अधिक डेटा एकत्र करते हैं।
इसमें कहा गया है कि कर्ज देने वाली कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के बारे में जागरूकता के संबंध में, केवल 16प्रतिशत दावा करने वाले कर्ज लेने वाले लोगों को इनको समझते हैं। 34प्रतिशत कर्ज लेने वाले लोग व्हाट्सएप पर प्राप्त की गई कर्ज प्रस्तावों को विश्वसनीय मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक चौथाई से भी कम (23प्रतिशत) उधार लेने वाले लोन ऐप की ओर से अपने व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल के बारे में समझते हैं। चेन्नई से उधार लेने वाले ज़्यादा डिजिटल रूप से ऐडवांस मालूम होते हैं और उनमें से 76प्रतिशत व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल को समझने का दावा करते हैं।
भारत में लगभग 60प्रतिशत उधार लेने वाले समझते हैं कि डेटा पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, विशेष रूप से टियर 1 शहरों के उधार लेने वालों की ओर से यह शिकायत सामने आई है। 70प्रतिशत उधार लेने वाले व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल पर पारदर्शी संचार की ज़रूरत महसूस करते हैं। यह ज़्यादातर पुरुषों की ओर से संचालित होता है और दक्षिण को छोड़कर भौगोलिक क्षेत्रों में जेन-ज़ेड उधार लेने वालों की एक समान राय है।