नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आयी और उसने रूड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज के लिये धन आवंटित कर दिया है। अब रेलवे जल्द ही ओवर ब्रिज का निर्माण करेगा। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में रूड़की लंढौरा निवासी सुभाष चंद्र की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से बुधवार को अदालत को बताया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से ओवर ब्रिज के निर्माण के लिये धन रेलवे के पक्ष में धन आवंटित कर दिया गया है।
इसके बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे बिना विलंब में ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू करे। साथ ही अदालत ने याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया। इससे पहले उत्तर रेलवे के मंडलीय महाप्रबंधक की ओर से कहा गया था कि ओवर ब्रिज का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है लेेकिन धन आवंटित नहीं होने से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।
याचिकाकर्ता की ओर से इसी साल एक जनहित याचिका दायर कर इस मामले को चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रेलवे की ओर से पुराने ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया है। नये ओवर ब्रिज के निर्माण न होने से लंढौरा के सात गांवों के लोगों की मुसीबतें बढ़ गयी हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं एवं किसान अपनी फसल को मंडी तक नहीं ला पा रहे हैं।
