सेवा एवं सुविधा से जुड़ी संस्थाओं, अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों से जनसामान्य की बहुत अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं के चलते जन शिकायतें भी उपस्थित होती रहती हैं। किसी भी लोकत्रांतिक व्यवस्था में ऐसी जन शिकायतों का त्वरित, न्यायपूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण बहुत ही आवश्यक है। इस दृष्टि से SAMBHAV नामक व्यवस्था खड़ी की जा रही है, जिसमें विभाग के उच्च स्तर से लेकर जमीनी स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। इस व्यवस्था में नवीन तकनीक ( NEW TECHNOLOGY) का भरपूर उपयोग निहित है।
ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने संभव (sambhav.up.gov.in), नामक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल उनके विभाग की योजनाएं, व्यक्तिगत जन शिकायतें, विभागीय मुद्दे और विभागीय परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी के लिए बनाया गया है।
ऊर्जा विभाग के लिए SAMBHAV की व्यवस्था के प्रमुख अंश निम्नॉंकित हैं :-
जिला स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम
1. अधिशासी अभियंता (EEE) हर सोमवार सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे।
2. सर्कल स्तर पर अधीक्षण अभियंता (SE) हर सोमवार को 3:00 बजे से 5:00 बजे तक जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे।
डिस्कॉम (DISCOM) स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम
हर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक (MD) प्रत्येक मंगलवार को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे।
राज्य स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम
हर तीसरे बुधवार को विभाग के मंत्री तथा विभाग के उच्च अधिकारीयों के स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम दिन के 12:00 बजे होगा
नगर विभाग विकास के लिए SAMBHAV की व्यवस्था के प्रमुख अंश निम्नॉंकित हैं:-
नगर निकाय क॑ अधिशासी अधिकारी (EO) के स्तर पर सभी नगर पालिका/ नगर पंचायत में जन सुनवाई कार्यक्रम हर सोमवार को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक होगा।
नगर निगम के क्षेत्र में नगर आयुक्त के स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को 10:00 बजे होगा।
हर महीने के पहले बुधवार को मंत्री एवं उच्च अधिकारीयों के स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम दिन के 12:00 बजे होगा।
विशेष सूचनाएं:-
1. किसी भी अपेक्षा के पूर्ण न होने पर शिकायतें मिलती / प्राप्त होती रहती हैं।
2. स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर यह समन्वित (Integrated) कार्यक्रम शुरू किये जाने के पीछे भावना एवं आशय (Sprit & Intent) यह है कि जो शिकायत जहाँ प्राप्त हो, वहीं पर उस शिकायत का निस्तारण होना चाहिए।
3. निवारण योग्य कोई जन शिकायत किसी के समक्ष आती है तो उसके निस्तारण में विलम्ब या गैर जिम्मेदारी सिद्ध होने पर दण्ड की व्यवस्था भी आवश्यक है।
4. इसी क्रम में स्थानीय,/जिला/क्षेत्रीय स्तर की जन शिकायतें यदि अनिस्तारित रहकर राज्य स्तर तक पहुँचती हैं, तो उसका सीधा अर्थ यह है कि स्थानीय स्तर पर निस्तारण व्यवस्था में कोई कमी है।
5. सुशासन के लिये इन व्यवस्थाओं को चुस्त, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए SAMBHAV नामक यह समन्वित कार्यक्रम शुरू किया है।
संभव पोर्टल की शुरूआत इस उद्देश्य से की जा रही है कि नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की योजनाएँ, जन शिकायतें, विभागीय मुद्दे, विभागीय परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सक्षम, कड़ी एवं चुस्त निगरानी की जा सके। संभव एक बहुविधिक (Multi Model) मंच (Platform) है, जो जनता से संबंधित समस्याओं का पंजीकरण एवं त्वरित निस्तारण (Swift & Effective Disposal) करेगा | पोर्टल की लॉगिन आईडी नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।
ऊर्जा विभाग में निम्न लोगों को लॉगिन आईडी दी गई हैः-
- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव
- चेयरमैन, यूपीपीसीएल
- एमडी, यूपीपीसीएल
- सभी डिस्कॉम के एमडी
नगर विकास विभाग में निम्न लोगों को लॉगिन आईडी दी गई हैः-
- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव
- निदेशक, स्थानीय निकाय
- निदेशक, सूडा
- नगर निगम के नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारी