उदयपुर : अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ ही आधुनिक कृषि पद्धति को भी अपनाने की जरूरत बताते हुए कहा है कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी एवं उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। गहलोत सोमवार को यहां बलीचा स्थित गौण मण्डी परिसर में आयोजित संभाग स्तरीय किसान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। बाजरा, तिलहन एवं दलहन के उत्पादन में जहां राज्य नंबर वन है, वहीं दूध और ऊन के उत्पादन में भी अव्वल है।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक संभाग में किसान महोत्सव आयोजन के जरिए किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है ताकि कृषि एवं कृषकों को इसका भरपूर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं एवं वित्तीय प्रबंधन शानदार है और वर्ष 2030 तक राजस्थान को प्रत्येक क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आर्थिक विकास में देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंपों में मिल रहे 10 योजनाओं के लाभ से आमजन को बड़ी राहत मिल रही है। गहलोत ने कहा कि राज्य में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने की शुरूआत की गई है। कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दी गई है। राज्य में 42 हजार करोड़ रुपए की राशि से किसानों को अलग-अलग योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में कृषि उपज मण्डियों का जाल बिछाया जा रहा है जिनमें किसानों को उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं एवं व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो गई है। गहलोत ने कहा कि देश में राजस्थान एक मात्र राज्य है जहां लम्पी रोग से मृत गौवंश के मुआवजे के तौर पर पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है।
हाल ही में 42 हजार पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत दो दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है, जिसका प्रीमियम राज्य सरकार वहन कर रही है। राज्य सरकार की इन योजनाओं से पशुपालकों को संबल मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में 3000 हजार करोड़ रुपए की राशि से गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं। गत साढ़े चार वर्ष में प्रदेश में 42 कृषि कॉलेज खोले गए हैं। कृषि अध्ययन में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।कृषि विषय में अध्ययनरत सीनियर सैकण्डरी छात्राओं को 15 हजार रुपए, स्नातक एवं अधिस्नातक छात्राओं को 25 हजार रुपए एवं पीएचडी कर रही छात्राओं को 40 हजार रुपए प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।