जालंधर : पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुक्रवार को यहां शुरू किए गए ‘एनआरआई पंजाबियों से मिलन’ कार्यक्रम के मौके पर कहा कि पंजाब सरकार प्रवासी भारतीयों को सुविधा देने के लिए एक विशेष नीति ला रही है। श्री धालीवाल ने स्थानीय संत सोल्जर कैंपस में एनआरआई पंजाबियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रवासी पंजाबियों के मुद्दों को पूरी गंभीरता के साथ हल करने के लिए वचनबद्ध है और आज इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भविष्य में जिसके सार्थक और रचनात्मक परिणाम निकलेंगे।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एन.आर.आई. पंजाबियों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श कर उनकी विदेश वीजा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी। एनआरआई पंजाबियों द्वारा गांवों और शहरों के विकास में दिए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए उन्होने कहा कि प्रवासी पंजाबियों के सहयोग से पंजाब सरकार द्वारा राज्य में विकास की गति को तेज किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने प्रवासी पंजाबियों के अदालती मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करेंगे और प्रवासी भारतीयों को कानूनी सहायता के लिए टीमें उपलब्ध कराएंगे जो उन्हें समय-समय पर आवश्यक जानकारी और दिशा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अनिवासी भारतीयों के मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी ताकि प्रवासी पंजाबियों के मामलों का कम से कम समय में निपटारा किया जा सके, जिससे उनके समय और पैसे की बचत हो सके।
श्री धालीवाल ने कहा कि पंजाब से कनाडा के लिए उड़ानें शुरू करने और ई-वीजा सुविधा शुरू करने में प्रवासी पंजाबियों को हो रही दिक्कतों को लेकर वह जल्द ही इन दोनों मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं को सुनने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं जो एनआरआई पंजाबियों की शिकायतों आदि का समय पर और उचित समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार एनआरआई पंजाबियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहे विकास और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग करेगी और इन कार्यों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां साथ-साथ दी जाएंगी।
उन्होंने वरिष्ठ नागरिक और पुलिस विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में जिला जालंधर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर और कपूरथला के एनआरआई की समस्याओं को सुना और इन शिकायतों को तुरंत हल करने का निर्देश दिया। कैबिनेट मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक एनआरआई के मामले को सुनने के बाद संबंधित जिले के उपायुक्त और एसएसपी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान 160 से अधिक मामलों की सुनवाई हुई।
