शिमला : सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 40,446 करोड़ रुपये हैं। कुल राजस्व व्यय 45,926 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5,480 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित हैं। वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपये अनुमानित है।
इस प्रकार कुल राजस्व घाटा चार हजार रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि प्रदेश के उत्पाद का 4.75 प्रतिशत है। 2024-25 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17, ब्याज अदायगी पर 11, ऋण अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।
श्री सुक्खू ने घोषणा की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित बकाया का भुगतान एक मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। एक अप्रैल 2024 से चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाएगी। एक अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा मिलेगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7000 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7500 किया जाएगा।
मानदेय के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10000 रुपये मासिक, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7000 रुपये, सहायिका को 5500, आशा वर्कर 5500, मिड-डे मील वर्कर्ज 4,500, जलवाहक (शिक्षा विभाग) 5000, जल रक्षक 5300, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता को 5000, पैरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर 6300, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मीअब न्यूनतम 12,000, पंचायत चौकीदार को 8000, राजस्व चौकीदार को 5800, राजस्व लंबरदार 4200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500, एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपये, आईटी शिक्षकों को 1900 , एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी दी जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 4000, उपाध्यक्ष 3000, सदस्य जिला परिषद 1300, अध्यक्ष पंचायत समिति 1900, उपाध्यक्ष पंचायत समिति 1400, सदस्य पंचायत समिति 1200, प्रधान 1200 व उपप्रधान के मानदेय में 800 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है।
स्थानीय नगर निकायों में महापौर के मानदेय में 4000, उपमहापौर नगर निगम 3000, पार्षद नगर निगम1 400, अध्यक्ष नगर परिषद 1700, उपाध्यक्ष नगर परिषद 1400, पार्षद नगर परिषद 700 रुपये तथा प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1400 रुपये, उप प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1100 रुपये व सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 700 रुपये की वृद्धि की गई है।