मंत्रालय का उद्देश्य है समाज से जाति व्यवस्था खत्म करना

कोच्चि : रामदास अठावले ने कहा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य समाज से जाति व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक असमानता को खत्म करना है। अठावले ने शनिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से केरल के प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम शुरू करने का चाहता है।
उन्होंने दावा करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जाति और धर्म के बावजूद समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है। उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों से वृद्धाश्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया। उनका मंत्रालय 85 प्रतिशत आबादी की जरूरतों को नियंत्रित करता है तथा मंत्रालय ने इस वर्ष 1,42,344 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक देश में सामाजिक न्याय विभाग की मदद से 1,658 वृद्धाश्रम स्थापित किए जा चुके हैं और उनमें से नौ केरल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय विभाग की वित्तीय सहायता से काम कर रहे 1720 नशामुक्ति केंद्रों में से 109 केरल में हैं। अठावले ने कहा कि केरल में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में जन धन योजना के तहत राज्य में 53,62,000 बैंक खाते खोले गए हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1,26,00,000 युवाओं को कर्ज दिया गया।