किसानों की हालत बहुत खराब कर दी : विपक्ष

नयी दिल्ली: विपक्ष ने आज आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार किसानों की जमीन हड़पने का काम कर रही है, डीजल, जीएसटी आदि के माध्यम से टैक्स वसूलने में लगी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गांरटी देने से बच रही है जिससे देश के किसान की हालत बहुत खराब है।
समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि कभी किसानों की फसल आलू का किसान कर्ज डूबा है और चिप्स के कारोबारी मुनाफा कमा रहा हैधान के किसान, गेहूं, मक्के के किसान परेशान है और पॉप कॉर्न वाले मुनाफे में हैं| BJP के लोग किसानों की उपज एवं जमीनों पर निगाहें हैं। प्राइवेट बैंकों के साथ सांठगांठ ना केवल उनकी मांग का समर्थन करता हूं स्वामीनाथन रिपोर्ट के फॉर्मूले के हिसाब से लागू किया गया। श्रद्धेय नेताजी के संस्कार प्रधानमंत्री की गारंटी किसानों के लिए कहां चली गयी। गन्ना किसानों का सवाल है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अखिलेश यादव सरकार ने 90 रुपए समर्थन मूल्य आठ साल में केवल 30 रुपए बढ़ाया।15 दिन में भुगतान करेेंगे नहीं तो ब्याज देंगे। सालों साल तक मूल ही नहीं मिलासबसे ज्यादा दिककत है छुट्टा जानवरों की सर्दी गर्मी बरसात 12 माह किसानों के परिवार खेतों में पड़े हैं।एक बार स्थायी कृषि बजट कम कर दिया, कृषि अनुसंधान पर आवंटन कम कर दिया, सिंचाई का इंतजाम नहीं है, मंडी में समस्या है।किसान बहुत परेशान है। भाजपा को लगता है कि किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है। जीएसटी, अंतरराज्यीय सीमाओं पर रोक देते हैं। हर हाल में किसानों को गुमराह करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे तो खजाने पर बोझ आएगा।लागत का डेढ़ गुना मूल्य कर दो किसान कभी कुछ नहीं कहेंगे।
कांग्रेस के जयप्रकाश ने कहा कि संविधान सभा में किसानों के मुद्दों को उठाया गया है। पंडित नेहरू ने कहा था कि किसानों को उनकी लागत से अधिक मूल्य देना होगा। दस साल में एक हजार की वृद्धि हुई है। डीएपी की वृद्धि 1600 रुपए, यूरिया 265, कीटनाशक दवाएं 200 से 850, किसान के उपयोग की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्री हरियाणा पंजाब में कितने दाम पर बिका, इसकी जांच करायें। संप्रग की सरकार में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की क्रियान्वयन की मांग को लेकर भाजपा ने आंदोलन किया और 2014 के बाद चुप्पी साध ली।
जयप्रकाश भाजपा ने 17 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ किया लेकिन किसान का ऋण माफ नहीं किया। उन्होंने कृषि विपणन का परिपत्र लागू किया गया तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। 2004 में डीजल में दाम एक ड्रम पर 7000 रुपए बढ़ गये और किसान सम्मान निधि में छह हजार दे रहे हैं। सरकार ने दो लाख 30 हजार करोड़ रुपए डीजल पर टैक्स बढ़ा कर कमाये। यदि दो लाख करोड़ रुपए से कम का किसान का कर्ज माफ कर देते तो क्या जाता।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। एफसीआई को ठेका देने, मंडियाें को बंद करने का काम किया जा रहा है। इसकी निंदा करते हैं। भाजपा ने चंद धन्ना सेठों का भला किया लेकिन किसानों का नहीं। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बदल कर किसानों की जमीन हड़पने का काम किया है। किसान को अगर बचाना है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गांरटी दो।
भाजपा के दुष्यंत सिंह ने कहा कि किसानों के उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बनाया। फसल बीमा योजना में तहसील को इकाई माना जाता था लेकिन मोदी सरकार ने पंचायत को इकाई बनाया है। 95 हजार करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना के दावों के विरुद्ध की गयी है। किसानों को तीन किश्तों में सम्मान निधि मिल रही है। कांग्रेस के समय एक रुपए केन्द्र से निकलता था और 15 पैसे लाभार्थी को मिलता था और आज पूरा रुपया एक सेकेंड में मिल रहा है।
तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय ने पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि केन्द्र सरकार को भी उन योजनाओं को लागू करना चाहिए।
चर्चा में द्रविड़ मुनेत्र के टी एन सेल्वागणपति ने भी प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि देश के 18 करोड़ किसान कर्ज के बोझ से दबे हैं। उनके कर्ज को माफ किया जाना चाहिए।