श्रीनगर : मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (जेकेआईजीआरएएमएस) पर समग्र निपटान दर बढ़कर 97 प्रतिशत हो गई, जो लोगों के संस्थागत विश्वास में वृद्धि को रेखांकित करती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सिन्हा ने आज वर्चुअल मोड के माध्यम से ‘उपराज्यपाल से मुलाकात- लाइव लोक शिकायत सुनवाई’ के दौरान नागरिकों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उपराज्यपाल द्वारा आवेदकों की कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
उन्होंने सार्वजनिक शिकायतों को देखते हुए, विभागों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे अलग-अलग काम करने की प्रवृत्ति को छोड़ें और समन्वय के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों को हल करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं। सिन्हा ने कहा, “प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ हमारी प्राथमिकता हैं।” सिन्हा ने अधिकारियों से कहा,“हमें केवल वर्तमान उपलब्धियों को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाने का प्रयास करना चाहिए।”
लोक शिकायत सचिव रेहाना बतुल ने उपराज्यपाल की मुलाकात की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने बताय कि अब तक, जेकेआईजीआरएएमएस पर 3,53,008 आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से 3,43,484 का समाधान कर दिया गया। उपराज्यपाल ने पेठपोरा खानन में सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवन को हुए नुकसान के संबंध में गांदरबल के सज्जाद अहमद शेख की शिकायत के जवाब में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा और निदेशक स्कूल शिक्षा को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी स्कूल किसी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनात्मक स्थिति में कार्यात्मक नहीं होगा।
उन्होंने रियासी के दुग्गा अरनास क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी में पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनुपलब्धता के मुद्दे पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों के युक्तिकरण पर एक व्यापक अभ्यास करने और एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी संपत्तियां बेकार न रहें और इसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने पिछले उपराज्यपाल मुलाक़ात के दौरान पारित निर्देशों पर जिला प्रशासन और विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की मांग की। सिन्हा ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं की मंजूरी में लंबित मामलों की जिलावार स्थिति का भी आकलन किया। बाद में, उपराज्यपाल ने गांधी जयंती के लिए विभागों और जिला प्रशासनों द्वारा की गई व्यवस्थाओं और एक और दो अक्टूबर को प्रमुख कार्यक्रमों से पहले की तैयारियों की समीक्षा की।
