कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने दिल्ली पुलिस से दो-तीन अक्टूबर को कृषि भवन परिसर में राज्य के उन श्रमिकों को शामिल करने के लिए धरना आयोजित करने की अनुमति मांगी है, जिन्हें कथित तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) 2005 योजना के तहत मजदूरी से वंचित कर दिया गया है।
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने छह सितंबर को संसदीय थाना के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को लिखे एक पत्र में बताया कि पिछले महीने 31 अगस्त को अनुमति मांगने वाले, उनके पहले पत्र की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस अधिकारी से यथाशीघ्र ताजा जानकारी देने का भी अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित धरना दो-तीन अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक है।
