शिमला : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें 13 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों को जल्द ही करने के लिए टेंडर लगाया जाएगा और अंतिम मंजूरी के लिए नगर निगम की मासिक बैठक में लाया जाएगा जिसमे नगर निगम ने चार डंपिंग साइट्स बनाने से लेकर छोटी सड़कों से जुड़ी 12 डंपिंग साइट्स को भी बनाने की तैयार की है। इसके तहत सरकार को भी प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि इसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस जल्दी मिल सके।
नगर निगम शिमला ने राम बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत जितनी भी दुकानें बनी है, इनके नीचे स्टोर बने हैं। इन स्टोर को अब 10000 महीने के मासिक किराए पर दिया जाएगा। इससे निगम को आय मिलेगी व कारोबारी को कारोबार करने के लिए अतिरिक्त स्थल भी मिल सकेगा। नगर निगम के सभी पार्षदों को वार्ड में उपलब्ध जमीन के आधार पर बहुमंजिला पार्किंग का प्रस्ताव बनाने की छूट दे दी गई है। वह मासिक बैठक में प्रस्ताव देंगे और इसे नगर निगम की मासिक बैठक में लाकर मंजूर कर दिया जाएगा। नगर निगम के जुडे कानूनी मसलों की विभिन्न न्यायालयों में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं की कमीशन नए सिरे से तय की है।
शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आज वित कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें शहर में होने वाले विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जहां शहर में डंपिंग साइट बनाने का फैसला लिया गया है। वही शहर में 700 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। स्ट्रीट लाइटें नगर निगम को मिल चुकी है।
पिछली कंपनी से यह करार खत्म हो गया है। इसलिए अब नई कंपनी को स्ट्रीट लाइट लगाने और शहर में लगी स्ट्रीट लाइट होकर रखकर काम का काम करवाया जाना प्रस्तावित है। वित्त कमेटी की बैठक में टेंडर को मंजूरी दे दी है। शहर में जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए छोटा शिमला से मलयाना की सड़क को चौड़ा करने के लिए एक करोड़ 25 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।