लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार 1600 मेगावॉट की नई उत्पादन इकाई ‘अनपरा-ई’ का निर्माण करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम ने सोमवार को निगम की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसकी स्वीकृति के लिये प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने बताया कि इन इकाईयों के निर्माण में लगभग 18 हजार 624 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।
इसे एनटीपीसी एवं उत्पादन निगम लि. के संयुक्त उपक्रम मेजा उत्पादन निगम लि. के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा। अभी तक अनपरा में अनपरा-ए, अनपरा-बी, अनपरा-डी की कुल 2630 मेगावॉट की इकाइयां उत्पादन निगम की हैं जबकि अनपरा-सी 1200 मेगावाट की परियोजना है। गोयल ने उत्पादन निगम लि. की नई तापीय परियोजनाओं ओबरा ‘सी’ (2×660 मेगावाट) एवं जवाहरपुर (2×660 मेगावाट) की प्रथम इकाईयों में चल रहे कोल फायरिंग ट्रायल को सम्पन्न कराते हुए इन इकाईयों से नियमित रूप से जल्द विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।
उन्होने पनकी ताप विद्युत गृह की 660 मेगावाट की इकाई के 18 नवंबर को सम्पन्न हुये ब्वायलर लाइटअप के बादइकाई से आगामी ग्रीष्म काल तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि गर्मियों तक अनपरा, पारीछा एवं ओबरा तापीय परियोजनाओं पर इकाईयों में ओवरहाॅलिंग को शेड्यूल के अनुसार जनवरी तक पूरा किया जाये, वहीं अनपरा की 500 मेगावाट की यूनिट नंबर चार की एलपी टरबाइन की समस्या को दूर करते हुए इसे लोड पर लाश्ति जाये।
अध्यक्ष ने कहा कि उत्पादन निगम लि. के ताप विद्युत गृहों द्वारा उत्सर्जित राख को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नियमों की अनुरूपता में उपयोग करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि निगम में नई भर्तियों के अन्तर्गत नए 43 लेखा लिपिक, चार मुख्य रसायनज्ञ, चार अपर निजी सचिव, आठ सहायक समीक्षा अधिकारियों एवं 30 कम्प्यूटर सहायकों को निर्गत किए गए नियुक्त पत्रों के सापेक्ष इन्हें निगम में ज्वाइन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न हो।
निगम में नए 123 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र शीघ्र निर्गत करने के निर्देश दिए गए। निगम में चल रही अन्य नयी भर्तियों को ससमय सम्पन्न कराते हुए नियुक्ति की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कराई जाए। इसके साथ ही डॉ गोयल ने एक मुश्त समाधान योजना एवं राजस्व वसूली में बेहतर परिणाम न देने वाले अधिशाषी अभियन्ताओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दिसम्बर तक ओटीएस एवं विद्युत सम्बन्धी कार्यो में सुधार दिखना चाहिए अन्यथा कार्यवाही होगी।