देवरिया : उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बुधवार को यहां कहा कि प्रदेश में भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रधान ने राजस्व विभाग व चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्व संहिता द्वारा निर्धारित समयावधि में वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। धारा 24 से जुड़े प्रकरणों में सीमांकन कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पक्षकारों की आपत्तियों को सुनने के पश्चात करने का निर्देश दिया। धारा 67 के तहत आने वाले प्रकरणों पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कार्रवाई करते समय किसी गरीब असहाय व्यक्ति का अस्थायी घर न उजड़े।
राज्यमंत्री ने कहा कि धारा 80 के तहत आने वाले वादों का निस्तारण 45 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।चकबंदी विभाग की समीक्षा में राज्य मंत्री को बताया गया कि वर्तमान समय में कुल 81 गांव चकबंदी विभाग के अंतर्गत अधिसूचित हैं। गत वर्ष तक 78 ग्राम अधिसूचित थे तथा इस वर्ष तीन नए ग्राम अधिसूचित किये गए हैं। राज्यमंत्री ने सभी अधिसूचित ग्रामों में चकबन्दी का कार्य निर्धारित पांच वर्ष की अवधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया।
