शिमला : हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने अतिविशिष्ट व्यक्ति (वीआईपी) संस्कृति समाप्त की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुये विधायकों को हिमाचल सदन और भवन समेत विश्राम गृहों में रिहायश पर मिलने वाली रियायत समाप्त कर दी है। कांग्रेस विधायक दल की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को यहां सचिवालय में हुई पहली बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। अब विधायक इन जगहों पर रहने के लिये आम लोगों के समान राशि अदा करेंगे।
अभी तक विधायकों को इन जगहों पर रहने के लिये रियायती दरों पर रिहायश मिलती थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य पर लगभग 65 हजार करोड़ के घाटा है तथा घाटे से उभरने के लिए यह फैसला लिया गया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह अगले दस दिन में लागू कर दी जाएगी तथा जल्द की मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव आर.डी. धीमान भी मौजूद थे।