रेलवे की बजट सहायता में छह गुना वृद्धि

पटना : सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सलाह पर प्रहार करते हुए आज कहा कि रेल बजट को आम बजट में मिलाने से बिहार में रेलवे का बजट अनुदान यूपीए सरकार की तुलना में छह गुना बढ़ कर 6,606 करोड़ रुपये हो गया। मोदी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि जहां नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते रेलवे में 1.37 लाख नौकरियां कम हो गई थीं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आठ साल में 3.74 लाख लोगों को रेलवे में नौकरी मिली। साथ ही रेल बजट को आम बजट में मिलाने से बिहार में रेलवे का बजट अनुदान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की तुलना में छह गुना बढ़ कर 6,606 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी देश में अलग से रेल बजट नहीं होता था।
भाजपा सांसद ने पृथक रेल बजट की अनुत्पादक परिपाटी समाप्त करने के ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए इसके फायदे गिनाये। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के समय अलग रेल बजट के दौर ( 2003-04) में रेलवे को बजट सहायता सात हजार करोड़ रुपये मिलती थी, जो बढकर आम बजट (2022-23) के जरिये 1.59 लाख करोड़ हो गई। अलग रेल बजट के जमाने में हर रेल मंत्री बिना बजट प्रावधान के लोकलुभावन घोषणाएं कर देते थे, लेकिन वे संसाधन के अभाव में घोषणाएं लागू नहीं करा पाते थे।
मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दस-बीस साल पहले की रेलवे संबंधी घोषणाएं को भी लागू करा रही है क्योंकि अब बजट सहायता राशि में 484 फीसद की वृद्धि हो चुकी है। नीतीश कुमार को ये बदलाव और काम नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय रेलवे का विद्युतीकरण 14 किलोमीटर सालाना था, जो मोदी-सरकार के समय 1750 फीसद बढ़कर 245 किलोमीटर सालाना हो गया। उन्होंने कहा कि पहले साल में केवल तीन आरओबी बनते थे, लेकिन अब हर साल रेलवे 40 आरओबी बनवा रहा है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कुमार ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने को लेकर केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का नाम लिए बगैर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा था कि पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ कि रेलवे को आम बजट के साथ मिला दिया लेकिन वह चाहते हैं कि पहले की तरह रेल बजट अलग से होना चाहिए।