शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में अनाधिकृत बिक्री बाजार की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से पंचायत और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) क्षेत्रों के लिए एक नयी बिक्री क्षेत्र नीति शुरू करेगी। शनिवार को विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक विनोद सुलतानपुरी द्वारा उठाए गए बिक्री क्षेत्र के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य वर्तमान में ग्रामीण और साधा क्षेत्रों में बिक्री के लिए एक संरचित नीति की कमी है। सिंह ने जोर देक कहा कि सरकार इन क्षेत्रों के लिए एक स्ट्रीट वेंडिंग नीति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पंचायतों को वेंडिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने और अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जा सके।