शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में अनाधिकृत बिक्री बाजार की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से पंचायत और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) क्षेत्रों के लिए एक नयी बिक्री क्षेत्र नीति शुरू करेगी। शनिवार को विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक विनोद सुलतानपुरी द्वारा उठाए गए बिक्री क्षेत्र के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य वर्तमान में ग्रामीण और साधा क्षेत्रों में बिक्री के लिए एक संरचित नीति की कमी है। सिंह ने जोर देक कहा कि सरकार इन क्षेत्रों के लिए एक स्ट्रीट वेंडिंग नीति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पंचायतों को वेंडिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने और अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जा सके।
तिरुवनंतपुरम : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में केरल को 'बेस्ट परफॉर्मर' खिताब के लिए चुना गया है। पीयूष गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर रैंकिंग की पूरी सूची का खुलासा करते हुए इसकी घोषणा की। 'बेस्ट परफॉर्मर' सर्वोच्च स्टार्टअप…
अगरतला : त्रिपुरा में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने एक अभूतपूर्व मोबाइल एप्लिकेशन के विकास की योजना का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य कृषि समुदाय के साथ-साथ उपभोक्ताओं को वास्तविक समय पर पूरे राज्य के बाज़ारों में आमद और उपज की कीमत की जानकारी साझा करके सशक्त…
धर्मशाला : ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में राज्य की उद्योग नीति में भी बदलाव करने जा रही है ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। सुक्खू जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा…
