पटना : नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कुमार ने विधानसभा में शुक्रवार को बिजली दरों में वृद्धि को लेकर विपक्ष के हंगामे में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बिजली पर 13 हजार 114 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़े हुए बिलों का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में एक अप्रैल से लागू होने वाली बिजली की नई दरों के मद्देनजर आज सुबह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सब्सिडी देने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य सरकार बिजली पर 8895 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती थी, जिसे बढ़ाकर 13 हजार 114 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने एकसमान कर की तर्ज पर बिजली पर वन नेशन वन टैरिफ की अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि बिहार देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक दर पर बिजली खरीद रहा है। बिहार 5.82 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रहा है जबकि गुजरात 3.74 रुपये, मध्य प्रदेश 3.49 रुपये, महाराष्ट्र 4.3 रुपये और राजस्थान 4.46 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रहा है।
कुमार ने मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों से अपील की कि वे भी केंद्र से एक राष्ट्र एक टैरिफ की उनकी मांग को पूरा करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संवैधानिक निकाय होने के नाते समिति ने दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया लेकिन उनकी सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में सब्सिडी को 8895 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 हजार 114 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया।
