राज्य गठन के बाद से 2022 तक कि विधानसभा की नियुक्तियों की होगी जांच
देहरादून : उत्तराखंड के विधानसभा सचिवालय में राज्य गठन से लेकर वर्तमान यानी 2022 तक के दौरान विधानसभा में हुई बैक डोर भर्तियों की जांच को लेकर प्रदेश में लगातार मांग उठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्तमान विधानसभा स्पीकर ऋतु खण्डूरी को कार्यवाही हेतु लिखे पत्र के बाद आज विधानसभा पहुंची स्पीकर ऋतु खंडूरी ने प्रेस से बातचीत में कहा कि उनके द्वारा उक्त बैक डोर भर्तियों की जांच को लेकर कमेटी गठित कर दी गयी है। उक्त कमेटी वर्ष 2000 से लेकर 2011 तक व 2012 से लेकर 2022 तक जितनी भी नियुक्तियाँ नियमों के खिलाफ की गई हैं उनकी दो चरणों मे जांच की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्षा आज दिल्ली से देहरादून पहुंची, उक्त मामला लगातार मीडिया की सुर्खियों में था। स्पीकर ऋतु खंडूरी द्वारा विधानसभा की नियुक्तियों की जांच के आदेश के साथ ही वर्तमान विवादित विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को जांच रिपोर्ट आने तक छुट्टी पर भेजते हुए पद से हटाकर उनके कार्यालय को भी अपनी मौजूदगी में सीज करवा दिया गया।
मीडिया से बातचीत में स्पीकर ऋतु खंडूरी ने कहा कि मेरे लिए युवाओं का बेरोजगार का भविष्य व विधानसभा सदन की गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं विधानसभा की गरिमा को बनाये रखने के लिए कठोर से कठोर निर्णय लुंगी।
उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा आज कड़े निर्णय लिए गए हैं। नियुक्तियों को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करते हुए जांच के आदेश कर दिए गए हैं, कमेटी मे दिलीप कोटिया अध्यक्ष , सुरेंद्र सिंह रावत और अवनेन्द्र सिंह नयाल शामिल हैं। जांच कमेटी एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट स्पीकर के सम्मुख रखेगी, और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान छुट्टी पर भेजे गए विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल जांच टीम को सहयोग करते हुए जब भी बुलाये जाएंगे कमेटी के सम्मुख हाजिर होंगे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा गठित जांच कमेटी को एक माह मे रिपोर्ट देनी अनिवार्य है।
मालूम हो कि विधानसभा में बैक डोर भर्ती का मामला उत्तराखंड की धामी सरकार के गले की फांस बना हुआ है, विगत कुछ दिनों से लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट अथवा शोशल मीडिया चारों तरफ विधानसभा में हुई नियुक्तियों का मामला सुर्खियों में है।