नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने अपने एक बयान में जलबोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता संभालते ही जलबोर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस बात की जानकारी केजरीवाल सरकार को भी है इसलिए साल 2015 से जलबोर्ड खाते के ऑडिट की सीएजी द्वारा लिखे 22 चिट्ठियों का अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर साल लगभग 3500 से 4000 करोड़ रूपये दिल्ली जल बोर्ड को या तो लोन देती है या फिर ग्रांट के रूप में देती है। इसलिए यहां जनता को जानना जरूरी है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर लगभग 60 हजार करोड़ रूपये की देनदारी है। क्या दिल्ली की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि उनके कर के पैसे कहां जा रहे हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल खुद आयकर विभाग के अधिकारी रह चुके हैं और संविधान एवं कानून का जानबूझ कर उलंघन कर रहे हैं जबकि कानून यह कहता है कि हर तीन महीने में किसी भी सरकारी संस्था के लेखा-जोखा का ऑडिट होना चाहिए। जल बोर्ड के अलावा ड्यूसीब विभाग भी है जिसके बारे में भाजपा निरंतर कहती आ रही है कि वहां भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने एक RTI का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में साल 2015 से अभी तक बैलेंस शीट ही नहीं बनी है। जबकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार यह कहती रही है कि वह प्रदेश के अंदर स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन दिया है। लेकिन पिछले एक साल से भाजपा की मांग पर दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले की जांच नहीं करवा रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने जलबोर्ड में 26 हजार करोड़ रूपये घोटाले का मुद्दा उठाया और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली जल बोर्ड के खाते सीएजी द्वारा जाच की जाए। जांच तो दूर केजरीवाल सरकार ने सीएजी के पत्रों का जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारा शुरू से मानना है कि दिल्ली जल बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार है और इसी भ्रष्टाचार के चलते अरविन्द केजरीवाल अपने खातों की जांच नहीं करवा रहे हैं और जब भी हम मांग करते हैं तो हमारे ऊपर फर्जी केस करके हमें डराने की कोशिश की जाती है। हम अरविन्द केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा जनता के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से भी हम उठाते रहेंगे। हम इन सब मामलों को अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे और दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को लुटने नहीं देंगे।
जल बोर्ड में 60 हज़ार करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं दे रहे है केजरीवाल सरकार- आदेश गुप्ता
