बार काउंसिल आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के 28 वकीलों को फर्जी दावे के मामले दर्ज करने के कदाचार में लिप्त होने के आरोपों पर निलंबित करने के अपने निर्णय को अधिसूचित कर दिया है। बार काउंसिल की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य की SIT को उन वकीलों के नाम देने का निर्देश दिया गया जिनके खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावे करते हुए याचिका दायर करने दावे करते वाले संज्ञेय अपराधों के मामलों का प्रथम दृष्टया खुलासा किया गया है।