मध्य पूर्व में स्थित रणनीतिक जलमार्ग Strait of Hormuz एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय तनाव का केंद्र बन गया है। इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति को गंभीर संकट में डाल दिया है।
रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने पहले से ही कुछ शर्तों के आधार पर इस जलमार्ग पर नियंत्रण बढ़ाया हुआ था, जिसके तहत केवल चुनिंदा देशों के जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही थी। कई जहाजों से टोल वसूली की खबरें भी सामने आई थीं। इसी बीच अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है।
सूत्रों के अनुसार, इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता असफल होने के बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव किया है और ओमान की खाड़ी में पनडुब्बियों और युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाने की बात कही है। अमेरिकी नेतृत्व का कहना है कि ईरान को इस रणनीतिक मार्ग से आर्थिक लाभ नहीं उठाने दिया जाएगा।
दूसरी ओर, ईरान का दावा है कि वह केवल सुरक्षा और नियंत्रण के उद्देश्य से कार्रवाई कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता पर हमला मान रहा है। इस टकराव के चलते इस मार्ग से गुजरने वाले लगभग 650 से अधिक मालवाहक जहाज फंस गए हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ रहा है।
स्थिति को और जटिल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत फिलहाल ठप है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं।
रूस ने कूटनीतिक पहल करते हुए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू कराने का संकेत दिया है। वहीं तुर्की बैकडोर चैनलों के जरिए दोनों पक्षों के बीच संवाद बहाल करने की कोशिश में लगा है। फ्रांस ने भी कहा है कि वह यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इस संकट के समाधान में भूमिका निभा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस संकटपूर्ण स्थिति में कौन मध्यस्थता कर दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाएगा और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से सामान्य करेगा।
