रूस से ऊर्जा खरीद पर यूरोप की नीति और भारत की नायरा एनर्जी रिफाइनरी पर लगे EU प्रतिबंधों की पूरी कहानी जानें। 2025 के फैसलों का भारतीय तेल कारोबार पर क्या असर पड़ा?
ईडी की जांच में अब कथित पांच करोड़ रुपये की रकम के स्रोत, उसके संभावित इस्तेमाल और संबंधित खातों के बीच हुए लेन-देन का पता लगाने पर जोर है। एजेंसी फिल्म निर्माण कंपनी के बैंक खातों, विदेशी निवेश और फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय रिलीज से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित रकम का फिल्मों के कारोबार या विदेशी फंडिंग से कोई संबंध है या नहीं।
फिलहाल डॉक्टरों की प्राथमिकता उनके सीने में हुए संक्रमण का उपचार करना और स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रखना है। अस्पताल की ओर से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है। आने वाले समय में चिकित्सकों की निगरानी और उपचार के आधार पर उनके स्वास्थ्य में होने वाले बदलाव की जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल उनके समर्थक और शुभचिंतक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पहचान और उसे हटाने की व्यवस्था प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा डेटाबेस तैयार करने का निर्देश शामिल है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने में मदद मिल सके। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाना और डिजिटल मंचों को अधिक सुरक्षित बनाना है।
अदालत ने केंद्र सरकार से फुटपाथों की निगरानी और बेहतर व्यवस्था के लिए केंद्रीय स्तर पर प्रभावी तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया है। शुरुआती चरण में पांच शहरों में फुटपाथ निर्माण से संबंधित पायलट योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षित पैदल मार्गों के विकास और उनके बेहतर रखरखाव के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार करना है। फुटपाथों का निर्माण इंडियन रोड्स कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने पर भी जोर दिया गया है।
भारत और रूस के बीच कच्चे तेल का व्यापार भी इस मामले का अहम पहलू है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से तेल आयात करता है और रूस इस आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। भारत के लिए तेल खरीदते समय कीमत, उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा जैसे पहलुओं का विशेष महत्व है। वहीं, अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के लिए उन देशों के खिलाफ भी कार्रवाई का विकल्प रखना चाहता है, जो रूस के साथ बड़े पैमाने पर कारोबार…
21वें दिन भी घरों में भरा पानी; उत्तराखंड-हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी ठंड नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं लखनऊ में बाढ़ के कारण हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। फैजुल्लागंज इलाके […]
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले के तहत गन्ने के रस, चीनी सिरप और बी-हैवी शीरे से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय उत्पादक मक्का, […]
खरगे ने सरकार को आगाह किया कि पिछली बार की तरह किसी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, परिसीमन जैसे विषय पर व्यापक राजनीतिक संवाद और सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ना उचित होगा। कांग्रेस की मांग है कि प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले सभी पक्षों की राय ली जाए, ताकि संसद में चर्चा अधिक सार्थक हो सके।
रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता से देश को कई स्तरों पर लाभ मिल सकता है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से आपूर्ति व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण, तकनीकी ज्ञान का विकास और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों के विकास से संबंधित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को भी लाभ पहुंच सकता है। हालांकि, किसी भी परियोजना की वास्तविक उपयोगिता उसके परिचालन प्रदर्शन, रखरखाव और नौसेना की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से निर्धारित होती है।
सिख समुदाय से जुड़ी कथित टिप्पणी को लेकर यह मामला कानूनी और सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह के मामलों में किसी बयान के संदर्भ, उसके वास्तविक आशय और उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों का परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। अदालत के सामने भी याचिका में उठाए गए मुद्दों के आधार पर उचित निर्णय लेने का प्रश्न है। हालांकि, टिप्पणी से जुड़े पूरे संदर्भ और याचिका में प्रस्तुत सभी तथ्यों की विस्तृत…
कांग्रेस नेता ने सरकार की ओर से आलोचकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कथित शब्दों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोगों को ‘देशविरोधी’, ‘दिमागी नक्सली’ या ‘लेफ्टिस्ट’ जैसे विशेषण देना असहमति के सवाल को दबाने का तरीका बन सकता है। खेड़ा ने इसे सरकार की बेचैनी से जोड़ते हुए दावा किया कि जनता के बीच सरकार के कामकाज और उसके राजनीतिक नैरेटिव को लेकर सवाल बढ़ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय निर्धारित किया है। इस प्रक्रिया के जरिए याचिका में उठाए गए सवालों पर सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सामने आएंगी। इसके बाद शीर्ष अदालत मामले के स्थानांतरण की मांग पर आगे निर्णय ले…
व्यापारी संगठनों ने मांग की है कि विरोध प्रदर्शनों के लिए ऐसे निर्धारित स्थान बनाए जाएं, जो शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से दूर हों। इससे प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां भी सामान्य रूप से चल सकेंगी। याचिका में दावा किया गया है कि प्रदर्शनों के कारण लगभग 2,000 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ सकता है। इस दावे के जरिए याचिकाकर्ताओं ने त्योहारों के दौरान बाजारों की आर्थिक अहमियत और व्यापारिक नुकसान की आशंका को…
केदारनाथ-बद्रीनाथ में बर्फबारी; यूपी के 37 जिलों में अलर्ट नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जबकि उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, चोपता और हेमकुंड साहिब के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई। उत्तर […]
नई दिल्ली। नए विचारों को उपयोगी उत्पादों, आधुनिक तकनीक और कारोबार में बदलने की क्षमता के मामले में भारत दुनिया की 38वीं सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत को 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष भी भारत इसी स्थान पर […]
बंगाल विभाजन से लेकर चीन के पहले परमाणु परीक्षण तक, जानें आज की प्रमुख घटनाएं नई दिल्ली। इतिहास में 16 अक्टूबर की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दर्ज है। इसी दिन वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन लागू हुआ था, जिसका देशभर में व्यापक विरोध हुआ। वहीं, वर्ष 1964 में चीन ने अपना पहला […]
68% राशि सड़कों की धूल हटाने पर खर्च; 2023 में प्रदूषण से जुड़ी 20 लाख मौतें नई दिल्ली। देश में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। प्रदूषित हवा का असर न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा भी कम हो रही है। इसके बावजूद वायु […]
फर्जी कॉल की पहचान करने में मिलेगी मदद नई दिल्ली। मोबाइल फोन पर आने वाली फर्जी कॉल और धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसके तहत 1 नवंबर 2026 से फोन पर आने वाली कॉल के दौरान कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम […]
धर्म परिवर्तन और आरक्षण : और धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में धर्मांतरित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण का लाभ देने से जुड़े एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। इस […]
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल सरकार के फैसलों की आलोचना कर सकते हैं और अपनी मांगों को जनता के सामने रख सकते हैं। हालांकि, विरोध दर्ज कराने के लिए तय नियमों का पालन करना भी जरूरी है। भाटिया ने इसी आधार पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शन के नाम पर भीड़ को न्यायपालिका तक ले जाने की बात उचित नहीं मानी जा सकती।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन स्थलों पर यह पहचानना कई बार कठिन हो सकता है कि कौन व्यक्ति पत्रकार के रूप में काम कर रहा है और कौन सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए…
शिकायतकर्ता पक्ष के मुताबिक, वर्ष 2012 में हुए एक समझौते के तहत राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और उनकी कंपनी ने ब्याज सहित लगभग 11 करोड़ रुपये लौटाने पर सहमति जताई थी। इसके बाद वर्ष 2013 में अभिनेता की ओर से 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक जारी किए गए, लेकिन कथित तौर पर सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने सात अलग-अलग मामले दर्ज कराए…
सुनवाई के दौरान महिला पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पत्रकार की ओर से लगाए गए आरोपों को गंभीर बताया और मामले की जांच जल्द पूरी करने की बात कही। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर यह पहचान करना कई बार मुश्किल होता है कि…
त्योहारी सीजन में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे नई दिल्ली, आनंद विहार, दिल्ली जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम भी स्थापित करेगा। इन केंद्रों पर रेलवे, प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारी तैनात रहेंगे, ताकि यात्रियों की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा सके। पांच नवंबर से 14 नवंबर तक विशेष निगरानी व्यवस्था भी लागू रहेगी। इसके लिए प्रत्येक स्टेशन पर एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
DRDO की यह परियोजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कदम है। अगर आने वाले समय में इस सिस्टम को ज्यादा समय तक उड़ने, ज्यादा वजन उठाने और लगातार निगरानी करने लायक बना लिया जाता है, तो यह देश की सुरक्षा और संचार व्यवस्था में उपयोगी भूमिका निभा सकता है। इसे आसमान में तैरते एक निगरानी केंद्र की तरह समझ सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पर…
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तमिलनाडु सरकार के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के समक्ष यह मुद्दा भी था कि जाति और समुदाय की पहचान किस आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। अदालत ने कहा था कि संबंधित अधिसूचित समुदायों की सदस्यता निर्धारित नियमों और मानदंडों के अनुसार तय होती है। धर्म बदलने मात्र से किसी व्यक्ति को…
इमरान खान जिस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किया गया था। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए इस विरोध-प्रदर्शन में पहुंचने के बाद अभिनेता ने मीडिया से बातचीत भी की थी। उन्होंने कथित तौर पर स्पष्ट किया था कि वह किसी राजनीतिक दल या संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर वहां नहीं आए हैं, बल्कि एक आम नागरिक के रूप में प्रदर्शन में…
पुलिस का कहना है कि इन प्रदर्शनों के दौरान भी यातायात और कानून-व्यवस्था से संबंधित चुनौतियां सामने आईं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए इस्तेमाल की गई कुछ बसों में तोड़फोड़ और टायरों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के संबंध में सीजेपी की ओर से सूचना दी गई थी, लेकिन औपचारिक अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया गया था…
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी को पंजाब सरकार और राज्य पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसी से जांच होने पर घटना से जुड़े तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से सामने लाने में मदद मिल सकती है।
मार्च के चलते सड़क पर फंसे लोगों को हो रही परेशानी के बीच वाहन चालकों के लिए जरूरी है कि वे यातायात से संबंधित आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें। खासकर मध्य दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को निकलने से पहले मार्ग की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए, ताकि जाम से बचने के लिए दूसरे रास्तों का विकल्प चुना जा सके। यदि किसी मार्ग पर यातायात प्रतिबंध लागू…
मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके आधार पर मतदान के लिए पात्र लोगों की सूची तैयार और अद्यतन की जाती है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। वहीं, किसी भी पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कानूनी आपत्तियां सामने आने पर उनका निपटारा संबंधित कानूनों और…
ASEAN देशों के साथ भारत के संबंध व्यापार, कूटनीति, समुद्री संपर्क और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, साइबर खतरों और नई तकनीकों से जुड़ी चुनौतियां किसी एक देश तक सीमित नहीं रहतीं। ऐसे में सूचनाओं का जिम्मेदारी से आदान-प्रदान और संयुक्त शोध क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने…
यह मामला पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। याचिकाकर्ता संगठन ने वहां जनहित याचिका दाखिल कर कथित टिकट बिक्री के आरोपों की जांच कराने की मांग की थी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 7 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हर वीडियो या कथित स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर अदालत से जांच का आदेश…
प्रारंभिक रिपोर्टों में सुरक्षा अलर्ट की पुष्टि की बात कही गई, लेकिन अलर्ट के वास्तविक कारण और उससे जुड़े तथ्यों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। विमान को डायवर्ट करने का निर्णय संभावित खतरे की स्थिति में एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया। विमानन सुरक्षा में किसी भी असामान्य संकेत को गंभीरता से लिया जाता है, ताकि..
रत्ना सिंह ने यह दावा भी किया कि गिरफ्तार किए गए नेताओं को देर रात तक अपने वकीलों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें सुबह करीब तीन बजे एक निजी वैन में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया। ये आरोप उनकी ओर से सार्वजनिक किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस का पक्ष और अन्य आधिकारिक विवरण सामने आने पर…
त्रिपुरा में सुनवाई के लिए 19 साल से ज्यादा इंतजार नई दिल्ली। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के 21 साल पूरे होने के बीच देश में सूचना हासिल करने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सतर्क नागरिक संगठन (एसएनएस) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2026 तक देश के 28 […]
मध्य प्रदेश में 452% और राजस्थान में 200% बढ़ीं घटनाएं नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। पराली जलाने का मौसम चरम पर पहुंचने से पहले केंद्र ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय […]
5 लाख से अधिक लोग प्रभावित; राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, हिमाचल में बर्फबारी के आसार नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 15 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित बताए […]
14 अक्टूबर का दिन भारतीय इतिहास में डॉ. भीमराव आंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने और विश्व इतिहास में हेस्टिंग्स के युद्ध जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है। इसी दिन पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और अमेरिकी पायलट चक येगर ने ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरकर विमानन इतिहास में नया […]
